काठमाडाैं। सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने सरकारको कदम र त्यसमा अपनाइएको कानुनी प्रक्रियाबारे गम्भीर चासो देखाउँदै सम्बन्धित कागजातहरू माग गरेको छ।
न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले सोमबार एक आदेश जारी गर्दै बस्ती हटाउँदा अपनाइएको विधि र प्रक्रियासँग सम्बन्धित पाँच बुँदे निर्णयका कागजातहरू झिकाउन निर्देशन दिएको हो।
अदालतले विशेष गरी नेपाल सरकारले लागू गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदे दस्तावेजको बुँदा नम्बर ९१ को व्यवस्था तथा संविधान र आवासको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले निर्देशित गरेका बाध्यात्मक प्रक्रियाहरू पालना भए/नभएको विषयमा प्रमाण खोजेको छ।
अदालतको आदेशमा बस्ती खाली गराउने क्रममा विस्थापित भएका परिवारहरूको न्यूनतम मानवअधिकारको अवस्थाबारे समेत प्रश्न उठाइएको छ।
विस्थापित परिवार, विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको औषधोपचार, खानपिन, सरसफाइ र बालबालिकाहरूको शिक्षाको वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि सरकारले के-कस्तो प्रबन्ध गरेको छ भन्नेबारे वस्तुपरक विवरण पेस गर्न भनिएको छ।
माजिद अन्सारीसहितले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले आवासको संवैधानिक हक र मानवीय संवेदनशीलतालाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।
यसै विषयमा थप छलफलका लागि सर्वोच्चले वैशाख २३ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। साथै, सरकारलाई आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न समेत आदेश दिइएको छ।
सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारको अभियान र अदालतको यो पछिल्लो आदेशले विस्थापितहरूको पुनर्बास र हक अधिकारको विषयमा नयाँ कानुनी बहस सिर्जना गरेको छ।
तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ