मिलन विश्वकर्मा

सभार : नयाँ पत्रिका

सरकारले लोकल रक्सीलाई कानुनी मान्यता दिने, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै ब्रान्डिङ गर्ने र राष्ट्रिय भोज एवं) सरकारी कार्यक्रममा अनिवार्य गर्ने नीति बनाउन थालेको छ । उद्योग मन्त्रालयले तयार पारेको ‘रैथाने/स्थानीय/परम्परागत मदिरा तथा पेयको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बिक्री प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा आगामी मार्गचित्र, २०८१’ मा स्थानीय मदिरा व्यवसायीकरण गर्न सिफारिस छ ।

मार्गचित्रमा सरकारले आयोजना गर्ने राष्ट्रिय भोज तथा औपचारिक–अनौपचारिक कार्यक्रममा कोदोको रक्सी अनिवार्य राख्ने व्यवस्था गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ । एयरपोर्टमा रहेका ड्युटी फ्री पसलमा पनि अनिवार्य रूपमा कोदोको रक्सी राख्ने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव छ ।

नेपाली रेस्टुरेन्ट तथा होटेलमा अनिवार्य रूपमा कोदोको रक्सी झट्ट हेर्दा देखिने गरी सजाउन तथा राख्न लगाउने पनि बताइएको छ । नियमित रूपमा केन्द्रीय, प्रदेशगत वा स्थानीयस्तरमा कोदोको रक्सी र स्थानीय परिकारको मेला आयोजना गरी गर्ने पनि बताइएको छ ।

नेपालमा घरायसी प्रयोजनका लागि उत्पादन हुने गरेको लोकल मदिरा व्यावसायिक रूपमा खरिद–बिक्री गर्न प्रतिबन्ध छ । यद्यपि, यसको व्याापार भित्रभित्रै निकै ठूलो छ । त्यो अवस्थामा सरकारले लोकल मदिराको उत्पादन, वितरण तथा व्यापारलाई कानुनी रूपमै खुला गर्न लागेको हो ।

नेपालमा भूगोल, जाति तथा समुदायअनुसार फरक–फरक प्रकृतिका लोकल मदिरा उत्पादन हुँदै आएको छ । त्यसलाई कानुनी मान्यता दिन बहस पनि भइरहेको छ । सोही अवस्थालाई लक्षित गर्दै सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ बजेटमा घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्रान्डिङ, बजारीकरण तथा बिक्री गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरेको छ ।

बजेटपछि सरकारले मदिरा ऐन संशोधन गर्दै ‘स्थानीय मदिराको उत्पादन, ब्रान्डिङ तथा नियमनसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने’ उल्लेख गरेको छ । अहिले यसलाई कानुनी मान्यता दिन थप आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

आन्तरिक राजस्व विभागले मदिरा तथा अन्तःशुल्क नियमावली संशोधन गरेर यसलाई समावेश गर्ने तयारी गरेको छ । यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यसका लागि कार्यविधि बनाउने काम गरिहेको छ । कार्यविधिमा लाइसेन्स र गुणस्तरलगायत विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरिनेछ ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीले स्थानीय मदिरालाई नियमन गर्ने र करको दर तोक्ने विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । ‘अहिले उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत यसका लागि कार्यविधि बनाउने काम भइरहेको छ । त्यो तयार भएपछि हामीले पनि यसलाई अन्तिम रूप दिनेछौँ,’ उनले भने ।

यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय प्रवक्ता चण्डीप्रसाद घिमिरेले कार्यविधि बनाउने काम भइरहेको बताए । ‘कार्यविधि बनाउने काम अन्तिम चरणमै पुगेको छ । लाइसेन्स दिने प्रक्रिया, स्थानीय मदिराको उत्पादन तथा वितरण व्यवस्थापन गर्नेलगायत पक्षमा कार्यविधि केन्द्रित हुनेछ,’ उनले भने, ‘कार्यविधि स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आएपछि र यसलाई केन्द्रित गरेर मदिरा, अन्तःशुल्क नियमावली संशोधन भएपछि स्थानीय मदिराको व्यापारले पनि कानुनी मान्यता पाउनेछ ।’

लोकल रक्सीलाई व्यवसायीकरण गर्न ६ अवधारणा 
सरकारले लोकल रक्सी विकासका लागि व्यावसायिक स्वरूपको निर्धारण, कानुनी पक्ष, प्राविधिक पक्ष, आर्थिक तथा वित्तीय पक्ष, मार्केटिङ रणनीति र विविध प्रवर्द्धनात्मक कार्य गरेर ६ अवधारणा बनाएको छ ।

जातीय, भौगोलिक र कुनै विशेष समूहका कम्तीमा सयजना सदस्य रहने गरी ससाना परम्परागत मदिरा उत्पादकको समूहलाई प्रतिनिधित्व गर्ने ‘सहकारी संस्था’ वा ‘कम्पनी’ स्थानीय मदिराको उत्पादन, संकलन, थप प्रशोधन, ब्लेन्डिङ, प्याकेजिङ तथा बिक्री–वितरणका लागि लाइसेन्स दिइने मार्गचित्रमा उल्लेख छ ।

स्थानीय पालिकाको सिफारिसमा प्रदेशस्तरीय निकायले यस्तो लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरिनेछ । उत्पादन विधिलाई वैज्ञानिक बनाउन मानकीकरण निर्देशिका बनाउनुपर्ने पनि बताइएको छ । उक्त निर्देशिकाले पानीको गुणस्तर, कोदोजस्ता कच्चा पदार्थको मापदण्ड र मर्चालगायत विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने मार्गचित्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै, उत्पादन प्रक्रियामा नियन्त्रण, मदिराको गुणस्तर नियन्त्रण, प्रयोगशालाको स्थापना र सञ्चालन, बोटलिङ तथा लेबलिङ, प्रदूषण नियन्त्रण तथा फोहोर व्यवस्थापन, गलत काम–कारबाहीको नियन्त्रणका विषयमा उक्त निर्देशकाले स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

मार्गचित्रले मदिरा ऐन र नियमावली, अन्तःशुल्क ऐन र नियमावली, पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन र नियमावली, वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावली संशोधन गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । अहिले मदिरा ऐन संशोधन गरेर यस सम्बन्धमा तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ । लोकल मदिराको उत्पादनदेखि बिक्रीसम्मको चक्र पूरा गर्न अन्य कानुन तथा नियमावली पनि संशोधन गर्नुपर्ने मार्गचित्रमा उल्लेख छ ।

कोदोको रक्सीको मार्केटिङ रणनीति
मार्गचित्रमार्फत लोकल रक्सीको मार्केटिङ रणनीति पनि बनाइएको छ । यसका लागि आकर्षक बोटल र लोगो बनाउनुपर्ने मार्गचित्रमा उल्लेख छ । हिमालको मूलको पानीबाट बनाएको, हिमालयको अर्गानिक कोदोबाट बनेको, हिमालयको जडीबुटीबाट तयार गरिएको मर्चा प्रयोग भएको, सगरमाथाको फेदमा बनेको, भौगोलिक पहिचानबाट संरक्षितजस्ता स्लोगन गरेर स्थानीय मदिराको मार्केटिङ गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

ब्रान्डको पहिचानका लागि गोर्खाली योद्धा, गौरवमय अपराजित इतिहासजस्ता नारा पनि राख्न सकिने बताइएको छ । गोर्खाली वीरता र लचकदारिताको प्रतीक, बहादुरको पेय, गौरवमय र सगरमाथाजस्तै अटलजस्ता नारा पनि राख्न मार्गचित्रमार्फत प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, यसका लागि विभिन्न प्रवर्द्धनात्मक कार्य गर्न पनि प्रस्ताव छ । विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममै कोदोको रक्सीको उत्पादन, गुणस्तर नियन्त्रण र प्याकेजिङलगायत विषयवस्तु समावेश गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

१२ माघ ०८० को नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित समाचारअनुसार गण्डकी विश्वविद्यालयले घरेलु मदिरा बनाउन प्रयोग गरिने मर्चाको गुणस्तर मापन गर्न मिल्ने अनुसन्धान सफल भएको जनाएको छ । यसलाई उत्पादन क्षेत्र र विश्वविद्यालयको अनुसन्धानबीचको सफल सहकार्य मानिनुपर्ने र यस्तो अनुसन्धानलाइ प्रोत्साहन गरिनुपर्ने मार्गचित्रमा उल्लेख छ ।

नेपालको परम्परागत मदिरा विश्वकै ४३औँ उत्कृष्ट
विश्वका अधिकांश देशमा आफ्ना–आफ्नै प्रकृतिका स्थानीय मदिरा छन् । जापानमा साके, कोरियामा सोजु, गोवामा फेनी, स्कटल्यान्डमा स्कच ह्विस्की, मेक्सिकोमा टकिला र फ्रान्सको स्याम्पेनजस्ता स्थानीय मदिरा छन् । अधिकांश देशले आफ्नो स्थानीय मदिरालाई निर्यातसमेत गर्छन् । स्कच ह्विस्की अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै प्रख्यात मानिन्छ ।

नेपालमा भने कोदोको रक्सी प्रख्यात मानिन्छ । नेपालमा कोदो, चामल, विभिन्न फूल (महुवा, लालीगुराँस) तथा फलहरूबाट समेत स्थानीय मदिरा उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसमा मूलतः कोदोको मदिरालाई ब्रान्डिङ गर्ने गरी सरकारले यस्तो प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सिएनएनलगायत संस्थाले नेपालको परम्परागत मदिरालाई विश्वकै ४३औँ उत्कृष्ट मदिराका रूपमा राखेका छन् । प्रतिवेदनअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ऐला र कोदोको रक्सीलाई उपभोक्ताले भोड्काजस्तै स्वादको मानेका छन् ।

नेपालमा यसअघि हिमालय डिस्टिलरी लिमिटेडले नेवारी कच्चा पदार्थको सम्मिश्रण र आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी त्यस्तै सुन्दर देखिने बोतलमा ४८.५% अल्कोहल मात्राको ‘ऐला’ उत्पादन गरी नेपाली बजारमा बिक्री र निर्यातसम्म गर्ने कोसिस गरेको थियो । त्यसमा सुरुमा जापानमा बजार परीक्षणका लागि लगिएको थियो ।

तर, जापानमा उच्च शक्तिको तयारीमा मदिराको अधिक कर भएकाले त्यहाँ कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन । साथै, नेपाली बजारमा स्थानीय मदिराका लागि अलग अन्तःशुल्क र भ्याट दर छैन । प्रचलित दरमै ऐलाको बजार मूल्य बढी भएपछि यहाँ पनि बिक्री हुन सकेन । त्यसपछि अहिले उक्त कम्पनीले यसको उत्पादन बन्द गरेको छ ।

वार्षिक ६ लाख ३२ हजारलाई रोजगारी
स्थानीय रक्सीलाई कानुनी मान्यता दिँदा ६ लाख ३२ हजार ५६५ जनाको आंशिक रोजागरी सिर्जना हुने बताइएको छ । ‘तेह्रथुमको अनुभवअनुसार एक लिटर तीनपाने मदिरा उत्पादन गर्न ०.५४ श्रमदिन लाग्छ । अर्थात् ११ करोड ९६ लाख ९ हजार ११८ लिटर स्प्रिट उत्पादन गर्न ६ करोड १५ लाख २१ हजार ७९१ श्रमदिन लाग्छ । औसतमा सय दिन मदिरा बनाउने कार्यमा संलग्न हुन्छन् भन्ने मान्दा ६ लाख १५ हजार २१८ जनाले स्प्रिट बनाउने कार्य पाउने (रोजगारी पाएको) अनुमान गरिएको छ । यदि जाँड उत्पादनका हिसाब हेर्ने हो भने पनि अर्को करिब १७ हजार ३४७ जनसंख्याले मदिरा बनाउने कार्यमा रोजगारी पाएको अनुमान गर्न सकिन्छ । अर्थात्, नेपालमा स्थानीय मदिरा बनाउने कार्यमा करिब ६ लाख ३२ हजा ५६५ वना आंशिक रूपमा रोजगारी वार्षिक (१०० दिन) पाएको अनुमान छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । स्थानीय मदिराको व्यापारलाई खुला गरेमा ग्रामीण रोजगारीमा वृद्धि हुनुका साथै ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको विश्वास छ ।

स्थानीय कच्चा पदार्थ वा घटकको प्रयोगले परम्परागत स्थानीय रैथाने मदिराको उत्पादनलाई दिगोपन दिने बताइएको छ । अर्गानिक कोदोबाट रक्सी उत्पादनमा निरन्तरता दिन सकेमा थप फाइदा हुने बताइएको छ । उत्पादन प्रविधि साधारण तथा सजिलो भएकाले स्थानीय श्रम तथा सीपबाटै यसको उत्पादनको काम गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, नेपालको परम्परागत मदिरालाई विश्व मानचित्रमा स्थापित गर्न सहयोग पु¥याउने पनि बताइएको छ । साथै, नेपालको निर्यात वृद्धि हुन गई शोधनान्तर स्थिति मजबुत हुने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

वार्षिक सवा ११ अर्ब राजस्व 
मार्गचित्रमा स्थानीय मदिरामा मूल्य, राजस्व दरसमेत प्रस्ताव गरिएको छ । लोकल मदिरामा अन्तःशुल्क र भ्याट लगाउन प्रस्ताव छ । तीनपानेमा ४० प्रतिशत, पाँचपानेमा २८.५ प्रतिशत र आठपानेमा १७ देखि २० प्रतिशत अल्कोहलको मात्रा हुनेछ । एक बोतल (७५० मिलि) तीनपानेमा औसत कारखाना गेट मूल्य अर्थात् उत्पादकले पाउने मूल्य ५११ रुपैयाँ तोकिएको छ । यसैगरी, पाँचपानेमा ४१६ र आठपानेमा २११ रुपैयाँ मूल्य प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, कनिकाबाट बनेको एक बोतल आठपानेमा १५९ रुपैयाँ मूल्य तोक्न प्रस्ताव गरेको छ । उत्पादकले पाउने मूल्यका आधारमा तीनपानेमा २५०, पाँचपानेमा १५०, आठपानेमा ६० र कनिकाकोमा १५० रुपैयाँ अन्तःशुल्क तोक्न प्रस्ताव गरिएको छ । अन्तःशुल्कपछि तीनपानेको ७६१, पाँचपानेको ५६६, आठपानेको २७१ र कनिकाको ३०९ रुपैयाँ मूल्य कायम हुनेछ । त्यसमा थप १३ प्रतिशत भ्याट लगाउँदा तीनपानेको ८६०, पाँचपानेको ६३९, आठपानेको ३०७ र कनिकाको ३४९ रुपैयाँ बजार मूल्य हुनेछ ।

प्रतिवेदनमा ०७८/७९ मा नेपालमा ११ करोड ३९ लाख ६९ हजार लिटर स्प्रिट कोदोको रक्सी अनौपचारिक क्षेत्रबाट उत्पादन भएको अनुमान छ । यो दरमा सरकारले अन्तःशुल्कबापत वार्षिक नौ अर्ब ७५ करोड राजस्व उठाउन सक्नेछ । यसैगरी, एक अर्ब ५० करोड भ्याट उठ्नेछ । त्यसअनुसार सरकारले भ्याट र अन्तःशुल्कबाट ११ अर्ब २५ करोड राजस्व पाउने अनुमान छ । यसबाहेक आयकरलगायत राजस्व पनि बढ्ने बताइएको छ । यसले किसानलाई कोदो उत्पादन गर्न पनि प्रोत्साहन गर्ने बताइएको छ । निर्यातमा अनुदान (८ प्रतिशत)को प्रस्ताव छ ।