काठमाडौँ — ललितपुरका एक युवकसित प्रेम सम्बन्धमा रहेकी युवतीको अर्कै व्यक्तिसित विवाह भयो । खुसीसाथ वैवाहिक जीवन बिताइरहेकी उनलाई अचानक पूर्वप्रेमीले सताउन थाले । ६ वर्षअघि प्रेम सम्बन्धमा रहँदा युवकले खिचेर राखेका संवेदनशील तस्बिर र भिडियोहरू वेबसाइटमा सार्वजनिक गरी युवतीका श्रीमान् र परिवारका सदस्यको मोबाइलमा पठाउन र अश्लील गालीगलौज गर्न सुरु गरे ।
अति भएपछि ‘वैवाहिक जीवन तहसनहस गर्ने, अनावश्यक तनाव दिई चरित्र हत्या गर्ने गरेको हुँदा अनुसन्धान गरिपाऊँ’ भनी युवतीले भोटाहिटीस्थित साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएकी छन् ।
नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो कार्यालयका एसपी पशुपति रायका अनुसार दिनमा यस्ता उजुरी ७०/८० वटा आउँछन् । सूचना प्रविधिको दुरुपयोगका कारण बढिरहेका नयाँ शैली र प्रवृत्तिका अपराधको एकत्रित अनुसन्धान गर्न सरकारले ०७५ सालमा साइबर ब्युरो स्थापना गरेको थियो । यसअघि यस्ता उजुरी अपराध महाशाखाले हेर्थ्यो ।
ब्युरो स्थापना भएदेखि गत वर्षसम्मका उजुरी विश्लेषण गर्दा साइबरसम्बन्धी उजुरीको दर १३ गुणाले बढेको छ । एसपी रायका अनुसार सुरुमा फेसबुक, भाइबर, इमो वा अन्य सामाजिक सञ्जालमा सामान्य चिनजानपछि पीडितको ‘एकाउन्ट’ मा अनधिकृत पहुँच बनाएर, चिट्ठा वा उपहार परेको भन्दै रकम असुल्ने ठगी धन्दा ह्वात्तै बढेको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा महिलालाई अश्लील तस्बिर, भिडियो तथा सन्देश पठाएर यौन उत्पीडन गरेका उजुरी पनि ब्युरोमा उत्तिकै पर्ने गरेको छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा ब्युरोमा साइबर दुरुपयोग र अपराधसम्बन्धी ६ हजार १ सय ९ पुरुषले उजुरी गर्दा महिलाका उजुरी ८ हजार ४३ छ । यसबाट पुरुषको दाँजोमा महिला बढी पीडित रहेको देखिन्छ तर उजुरीहरूको प्रमाण संकलन, विश्लेषण र निष्कर्षमा पुग्न चाहिने आवश्यक कानुनी स्पष्टता, मानव संसाधन, संरचनालगायतको संयन्त्र पर्याप्त नहुँदा पीडित र प्रहरी दुवैलाई सास्ती छ ।
साइबर ब्युरोमा पर्ने उजुरीका अनुसन्धान र कारबाही ‘विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३’ अन्तर्गत गर्नुपर्छ तर सूचना प्रविधिको द्रुत विकास र बढ्दो प्रयोगसँगै नयाँ–नयाँ प्रकृतिका आपराधिक गतिविधि अनुसन्धान गर्न १६ वर्षअघि बनेको उक्त ऐन पर्याप्त छैन । प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता पोषराज पोखरेल भन्छन्, ‘अपराध सूचना प्रविधिको माध्यमबाट भएको हुन्छ, त्यसलाई विद्युतीय कारोबार ऐनले नसमेट्ने भयो । अपराध गरेको देखिएमा अन्य आकर्षित हुने कानुनअन्तर्गत कारबाही गर्छौं ।’
सूचना प्रविधिको दुरुपयोग र कानुनी अपर्याप्तताबारे जानकार सरकारले यी समस्याको समाधान गर्न ‘सूचना प्रविधि विधेयक’ अघि सारेको थियो । उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा विचाराधीन अवस्थामै निष्क्रिय भयो । समितिका सदस्यसचिव ओमबहादुर कार्कीका अनुसार विधेयकमाथि दफावार छलफल भएर ०७५ सालमै प्रतिवेदन तयार भए पनि सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, त्यसमा दण्ड, जरिवानाको दफामा दलहरूबीच फरक मत भयो । पर्याप्त समय हुँदाहुँदै पनि दलहरूले कार्यसूचीमा राख्न मानेनन् । ‘विधेयक समितिमै रह्यो, प्रतिनिधिसभामा पठाउन सकिएन, प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएपछि विधेयक स्वतः निष्क्रिय भयो,’ कार्कीले भने ।
काम गरेको सञ्चार संस्थाका सञ्चालकको प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा तीन वर्षअघि काठमाडौंमा एक पत्रकार महिलाले थप तनाव झेल्नुपर्यो । असह्य भएपछि उनी फोनमार्फत खपेको हैरानी र सामाजिक सञ्जालमा फेक आईडीबाट सताइएका प्रमाण लिएर साइबर ब्युरो पुगिन् तर यसलाई दुर्व्यवहार भन्न नमिल्ने भन्दै ब्युरो पन्छियो । पीडकले अफिसकै ल्यान्डलाइनमा तारान्तार फोन गरेर दुःख दिन थालेपछि उनी कालीमाटीस्थित प्रहरीको महिला सेल र बानेश्वर वृत्त धाइन् । वृत्तले पुनः साइबर ब्युरोमै पठायो । फोन र म्यासेजका सबै प्रमाण बोकेर उनी फेरि ब्युरो पुगिन् । पत्रकार भएकाले प्रेस काउन्सिलबाट सिफारिसपत्र ल्याउन भनियो । काउन्सिलको सिफारिसपत्र बुझाएपछि बल्ल उजुरी दर्ता भयो ।
प्रेम सम्बन्धमा रहेका १९ वर्षीया युवती र २४ वर्षीय युवकबीच गोप्य तस्बिर तथा सन्देश आदानप्रदान भयो । युवकले आफ्ना साथीहरूमाझ युवतीका गोप्य विवरण सार्वजनिक गरे । पीडितले युवकलाई सम्झाइबुझाइ गर्न सकिनन् । प्रहरीमा उजुरी गर्नुपर्छ भन्ने थाहा भए पनि अभिभावकले थाहा पाउलान् भन्ने डरले उजुरीमा जान हच्किइन् । बालबालिकालाई अनलाइनमा हुने यौन हिंसा र दुर्व्यवहारमा मनोसामाजिक परामर्श, कानुनी उपचारमा सहयोग गर्ने रातो कमिला अभियानले गोपनीयता राखेर सहयोग गर्ने थाहा पाएपछि सम्पर्कमा पुगिन् । उनीहरूकै परामर्श र सहयोगमा साइबर ब्युरोमा उजुरी गरिन् । उनले उक्त हैरानीबाट मुक्ति पाइन् तर अन्य धेरै पीडित अझै रुमल्लिइरहेका छन् ।
रातो कमिला अभियानको नेतृत्व गरिरहेकी कृतिका चौलागाईंले भनिन्, ‘पीडित आफैं साइबर ब्युरोमा जानुभयो भने नसुन्ने, तिमी बच्चा भएर किन नचिनेको व्यक्तिसँग कुरा गरेको भनेर उल्टै तनाव गराउने रहेछन् अनि हामी गयौं भनेचाहिँ काम गरिदिने, सधैं सबै जना हाम्रो पहुँचमा हुनुहुन्छ भन्ने पनि हुँदैन, ब्युरो यो मामिलामा संवेदनशील छैन ।’
साइबर ब्युरोका एसपी राय भन्छन्, ‘सामाजिक सञ्जालमा भएका सबै हैरानी, समस्या साइबर ब्युरोले नै हेर्ने हो भनेर आउनुहुन्छ, हामीले विद्युतीय कारोबार ऐनले समेटेकालाई मात्रै हेर्न मिल्छ, त्यसो भएपछि दुःख पाइयो भन्ने गुनासो आएको हुन सक्छ ।’
पीडितले कसुर गरेको थाहा पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र नजिकको प्रहरीमा उजुर गर्नुपर्ने हुन्छ । साइबर ब्युरोको संरचना काठमाडौंमा मात्रै छ । सुरुमा साइबरसम्बन्धी उजुरी गर्न देशको जुनसुकै कुनाका पीडित काठमाडौं नै आउनुपर्थ्यो । यो सास्तीलाई मध्यनजर गर्दै तीन वर्षदेखि ब्युरोले सामुदायिक प्रहरीमार्फत उजुरी लिन थाल्यो । उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्दा पीडित स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने, आवश्यक परेको खण्डमा काठमाडौं नै आइपुग्नुपर्छ । विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत अदालती मुद्दा प्रक्रियामा जानुपर्दा पीडित काठमाडौं जिल्ला अदालत नै आउनुपर्छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा १४ हजार ८ सय १७ उजुरीमध्ये ५ सय ८४ वटा मात्रै अदालती प्रक्रियामा पुगेका छन् ।
अदालतमा पनि न्यायिक प्रक्रिया झन्झटिलो छ । सञ्चार संस्थाका सञ्चालकबाट पीडित पत्रकार महिलाको साइबर ब्युरोले विद्युतीय कारोबार ऐनमै मुद्दा चलायो । उनको मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा १० महिनायता पेसी सरेको सर्यै छ । ‘फाँटवाला कर्मचारीले नै मेरा साक्षीलाई फोन गरेर प्रभावित पार्ने प्रयास गरे, साइबर ब्युरोका कर्मचारीले दिएको सास्ती त सम्झिसाध्य छैन,’ उनले भनिन्, ‘हामी हिंसाविरुद्ध, दुर्व्यवहारविरुद्ध बोल्नुपर्छ भन्नेलाई त कर्मचारीले यति हैरानी दिन्छन्, सामान्य महिलालाई झन् कति सास्ती दिन्छन् होला ?’
पीडितको फेसबुक एकाउन्ट ह्याक गरेर ५० हजार ठगी भएको अर्को उजुरी ब्युरोमा परेको थियो । ब्युरोले तीन महिना अनुसन्धान गरेपछि ठगी गर्ने व्यक्ति नेपालमै रहेको पत्ता लाग्यो । उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढायो । उनी पीडितकै नातेदार पर्ने रहेछन् । पीडितले रायलाई अनुरोध गरे, ‘पैसा फिर्ता गर्छु भन्छ, चिनेजानेको मान्छे पनि पर्यो, छोडिदिनुस् ।’ एसपी रायका अनुसार त्यो व्यक्तिले पहिले पनि यस्तै साइबर दुरुपयोग गरिसकेको भेटिएको थियो ।
देशभरबाट दिनहुँ प्राप्त हुने ७० देखि ८० वटा साइबर अपराधका उजुरीमध्ये ५ देखि १० वटा मात्रै विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत मुद्दाका रूपमा अदालत पुग्छन् । कतिपय नातेदार, आफन्त, चिनेको व्यक्ति पर्यो भनेर पीडितले नै मुद्दा लैजान मान्दैनन् । कतिपय ‘फेक आईडी’ बन्द गरिदिन, विवादास्पद ‘कन्टेन्ट’ हटाइमाग्न मात्रै उजुरी गर्छन्, तिनले कारबाही गर्नु भनेर उजुरी नगर्ने हुँदा ती पनि मुद्दाका रूपमा अघि बढ्दैनन् । कतिपयको प्रमाण नै पुग्दैन ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले केही दिनअघि सबै जिल्ला अदालतलाई साइबर अपराधसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने क्षेत्राधिकार दिन प्रक्रिया सुरु गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले त्यसका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सबै जिल्ला अदालतलाई अपराधसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने क्षेत्राधिकार तोक्न कानुन मन्त्रालयमा लेखिपठाएको बताए ।
तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ